सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025: भुगतान प्रक्रिया शुरू, पूरी जानकारी, कैसे आवेदन करें और स्टेटस चेक करने का तरीका
सहारा इंडिया रिफंड एक महत्वपूर्ण विषय है जो लाखों निवेशकों को प्रभावित करता है। यदि आपने सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में अपना पैसा लगाया है और अब रिफंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यहां हम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025 की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, जिसमें भुगतान की शुरुआत, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, स्टेटस चेक करने का तरीका और नवीनतम अपडेट शामिल हैं। हम सरल भाषा में सटीक जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों जैसे सीआरसीएस पोर्टल और सरकारी अपडेट्स पर आधारित है, जो 2025 तक की नवीनतम स्थिति को कवर करती है।
सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन कई निवेशकों के लिए भुगतान की प्रक्रिया 27 अगस्त से जुड़ी हुई दिखाई देती है, जो शायद बैच-वाइज रिलीज या स्पेसिफिक अपडेट्स से संबंधित हो सकती है। वास्तव में, पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, और उसके बाद से रिफंड लगातार जारी हो रहे हैं। 2025 में भी यह प्रक्रिया जारी है, और क्लेम प्रोसेसिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।अब तक लाखों निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल चुका है, और सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया है। आइए विस्तार से समझते हैं
सहारा इंडिया रिफंड क्या है? इतिहास और पृष्ठभूमि
सहारा इंडिया परिवार एक बड़ा व्यापारिक समूह है, जिसने 1978 में अपनी शुरुआत की थी। यह गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और जल्द ही पूरे देश में फैल गया। सहारा ने विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से लाखों छोटे निवेशकों से जमा राशि एकत्र की, जिनमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। ये समितियां छोटी-छोटी जमा राशियों पर अच्छा ब्याज देने का वादा करती थीं। समय के साथ, सहारा ने रियल एस्टेट, मीडिया, होटल और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया।
समस्या 2010 में शुरू हुई जब सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने पाया कि सहारा की दो कंपनियां – सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) – ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (ओएफसीडी) के जरिए बड़ी राशि जुटाई, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को 25,781.37 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा करने का आदेश दिया। 31 मार्च 2024 तक, 15,775.50 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, और रिफंड प्रक्रिया जारी है।
सहारा की चार सहकारी समितियां प्रभावित हुईं:
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद
ये समितियां लाखों निवेशकों से पैसे लेती थीं, लेकिन रिफंड में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सहकारिता मंत्रालय ने सीआरसीएस (सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज) के तहत रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, ताकि असली निवेशकों को उनका पैसा मिल सके
सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025: नवीनतम अपडेट और भुगतान की स्थिति
2025 में सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 23 जुलाई 2025 तक, 27,33,520 निवेशकों को 5,139.23 करोड़ रुपये का रिफंड मिल चुका है, जबकि 1,35,34,410 निवेशकों के क्लेम पेंडिंग हैं। 28 फरवरी 2025 तक, 12,97,111 निवेशकों को 2,314.20 करोड़ रुपये जारी किए गए। भुगतान डिजिटल और पेपरलेस तरीके से हो रहा है, और रिफंड सीधे आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है।
शुरुआत में रिफंड 10,000 रुपये तक सीमित था, लेकिन अब 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, और कुछ मामलों में 5,00,000 रुपये तक क्लेम स्वीकार किए जा रहे हैं। यदि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो री-सबमिशन पोर्टल https://mocresubmit.crcs.gov.in पर दोबारा आवेदन कर सकते हैं, जो नवंबर 2023 से सक्रिय है
भुगतान की शुरुआत: पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, और उसके बाद से भुगतान शुरू हो गए। कुछ स्रोतों में 27 अगस्त का जिक्र है, जो शायद पहले बैच या स्पेसिफिक अपडेट से जुड़ा हो। 2025 में भी भुगतान जारी हैं, और डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक है। राज्य-वार लिस्ट: कोई सार्वजनिक डाउनलोडेबल लिस्ट नहीं है, लेकिन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा निवेशक हैं।
सहारा इंडिया रिफंड के लिए योग्यता मानदंड
रिफंड पाने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
आपने ऊपर बताई गई चार समितियों में से किसी में पैसा जमा किया हो।
जमा तिथि: 22 मार्च 2022 से पहले (स्टार्स सोसाइटी के लिए 29 मार्च 2023 से पहले
आपके पास वैध आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमा प्रमाण-पत्र (पासबुक या रसीद) हो।
क्लेम असली होना चाहिए; फर्जी क्लेम रिजेक्ट हो जाएंगे।
बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि रिफंड डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से होता है।
यदि आप योग्य हैं, तो रिफंड 45 दिनों के अंदर प्रोसेस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के कारण देरी हो सकती है।
सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
1. आधार कार्ड (आखिरी 4 अंक लॉगिन के लिए)।
2. पैन कार्ड (स्कैन कॉपी)।
3. जमा प्रमाण-पत्र, पासबुक या रसीद।
4. सदस्यता नंबर (मेंबरशिप नंबर)।
5. बैंक अकाउंट डिटेल्स (आईएफएससी कोड सहित)।
6. फोटो और सिग्नेचर वाली क्लेम फॉर्म (पोर्टल से जनरेट करें)।
सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए।
सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना आसान है। यहां स्टेप्स हैं:
वेबसाइट खोलें:
step 1. डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
step 2. आधार के आखिरी 4 अंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें।
step 3.ओटीपी प्राप्त करें और वेरिफाई करें।
Step 4. पर्सनल डिटेल्स भरें: नाम, पता, जमा डिटेल्स।
Step 5. दस्तावेज अपलोड करें और क्लेम फॉर्म जनरेट करें।
step 6. फॉर्म पर फोटो और सिग्नेचर लगाकर अपलोड करें।
step 7. सबमिट करें।
step 8. यदि क्लेम रिजेक्ट हो, तो री-सबमिशन पोर्टल पर दोबारा ट्राई करें।
सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस और लिस्ट कैसे चेक करें
Step 1. पोर्टल पर जाएं और डिपॉजिटर लॉगिन पर क्लिक करें।
step 2. आधार के आखिरी 4 अंक, मोबाइल नंबर और ओटीपी डालें।
step 3. लॉगिन करें और स्टेटस देखें: पेंडिंग, अप्रूव्ड या रिजेक्टेड।
Step 4. यदि अप्रूव्ड, रिफंड बैंक में आएगा।
सहारा इंडिया रिफंड से जुड़े (FAQs)
1. सहारा रिफंड कब तक मिलेगा?
Ans:- क्लेम सबमिट करने के 45 दिनों के अंदर, लेकिन देरी हो सकती है। डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है।
2. कितना रिफंड मिलेगा?
Ans:- शुरुआत में 10,000 रुपये, अब 50,000 तक, और कुछ में 5 लाख तक।
3. यदि क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?Ans:- री-सबमिशन पोर्टल पर दोबारा अप्लाई करें।
4. हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans:- पोर्टल पर संपर्क सेक्शन चेक करें; कोई थर्ड पार्टी एजेंट न चुनें।
5. क्या सभी निवेशकों को रिफंड मिलेगा?
Ans:- केवल असली और योग्य क्लेम्स को। सुप्रीम कोर्ट का केस जारी है।