झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने के उद्देश्य से चलाई जा रही “मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना” का लाभ अब राज्य की लाखों महिलाओं तक पहुंच चुका है। अक्टूबर 2025 में इस योजना की 15वीं किश्त जारी की जा रही है। इस बार सरकार ने फैसला किया है कि सभी पात्र महिलाओं को दिवाली से पहले इस योजना का पैसा उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
मंईया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में की गई थी
इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित, और गृहिणी महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देना है।
• महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना
• पारिवारिक खर्च और त्योहारों के समय आर्थिक मदद देना
• महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करना
झारखंड सरकार ने 15वीं किस्त का भुगतान 17 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच शुरू कर दिया है ।। यह राशि दिवाली और छठ पूजा से पहले लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जा रही है।
• राशिः ₹2500 प्रति लाभार्थी
• भुगतान का तरीकाः डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
• मुख्य लाभार्थीः राज्य की 51 लाख पंजीकृत महिलाएं
• बोनसः पिछली 14वीं किस्त नहीं पाने वाली महिलाओं को ₹5000 एक साथ मिलेगा
| क्रमांक | जिला का नाम |
| 1 | रांची |
| 2 | जमशेदपुर |
| 3 | लोहरदगा |
| 4 | धनबाद |
| 5 | देवघर |
| 6 | बोकारो |
| 7 | गुमला |
| 8 | जामताड़ा |
| 9 | सिमडेगा |
| 10 | चतरा |
| 11 | पाकुड़ |
| 12 | गढ़वा |
इन जिलों के महिला लाभार्थियों के दस्तावेज़ और बैंक खाते पहले ही सत्यापित हो चुके हैं, इसलिए इन्हें सबसे पहले राशि जारी की जा रही है
• DBT प्रक्रिया और सुरक्षा
• सभी महिलाओं को राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।
• बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि भुगतान प्रक्रिया एक क्लिक में पूरी की जाए ताकि किसी प्रकार की देरी न हो
• भुगतान प्रक्रिया की निगरानी झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना पोर्टल (mmmsy.jharkhand.gov.in) के माध्यम से की जा रही है।
• राज्य की 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं
• गरीब या निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की गृहिणियां
• झारखंड की मूल निवासी
• जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है
• जिनके परिवार की महिला सदस्य किसी अन्य सरकारी पेंशन या भत्ता का लाभ नहीं ले रही हैं
1. ऑनलाइन आवेदन – लाभार्थी महिलाएं mmmsy.jharkhand.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं।
2. आवश्यक दस्तावेज़ः
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक की कॉपी
• राशन कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो
3. आवेदन की स्थिति “योजना स्थिति जांचें” सेक्शन में जाकर देखी जा सकती है।
4. पात्रता सत्यापन के बाद नाम लिस्ट में शामिल किया जाता है और भुगतान DBT से किया जाता है।
झारखंड सरकार इस योजना के अंतर्गत हर माह या दो माह में एक बार राशि जारी करती है।
2025 तक कुल 14 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और अब 15वीं किस्त का वितरण हो रहा है
किस्त संख्या | भुगतान की तिथि | राशि (₹) | विवरण |
| 1वीं | 18 अगस्त 2024 | 1000 | पहली किस्त |
| 2वीं | जनवरी 2025 | 2500 | दो चरणों में भुगतान |
| 9वीं | अप्रैल 2025 | 2500 | एकल भुगतान |
| 10वीं–11वीं | जून 2025 | 5000 | दो माह की संयुक्त किस्त |
| 14वीं | सितंबर 2025 | 2500 | दुर्गा पूजा से पूर्व |
| 15वीं | 17–18 अक्टूबर 2025 | 2500 / 5000 | दिवाली बोनस भुगतान |
2025 की 15वीं किस्त को सरकार ने दिवाली बोनस भुगतान के रूप में घोषित किया है। जिन महिलाओं को पिछली बार तकनीकी त्रुटि या खाता निष्क्रिय होने की वजह से राशि नहीं मिली थी, उन्हें इस बार दो माह का भुगतान एक साथ ₹5000 मिल रहा है।
सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र लाभार्थी दिवाली से पहले इस योजना के लाभ से वंचित न रहे
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में यह योजना बड़ा योगदान दे रही है।
• छोटे कस्बों में महिलाएं इस पैसे से घरेलू ज़रूरतें, बच्चों की पढ़ाई और त्योहारों की तैयारियां करती हैं।
• 2023 से अब तक सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के माध्यम से वितरित की है।
• अपना बैंक खाता सक्रिय रखें।
• बैंक और पोर्टल पर आधार लिंकिंग अवश्य सुनिश्चित करें।
• यदि राशि नहीं आई है तो mmmsy.jharkhand.gov.in पर स्टेटस चेक करें।
•संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से संपर्क करें यदि समस्या बनी रहती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर घोषणा की है कि आने वाले महीनों में “मंईया बलवान योजना” भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी
मंईया सम्मान योजना न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पहचान को मजबूत करती है। 15वीं किश्त का यह दिवाली भुगतान राज्य की महिलाओं के लिए किसी त्योहार उपहार से कम नहीं है।
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